दोस्तों  बुरी ख़बर यह है की अब यूपी सरकार ने उत्तरप्रदेश में  राशन कार्ड का निरस्तीकरण कार्यक्रम को सुरु कर दीया हैं।

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और यह भी यूपी सरकार के अनुसार आदेश दीया है की जो अपात्र लोग है उनका नाम राशन कार्ड के लिस्ट में से काट दिया जाएगा।

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और इसका फ़ायदा जो बहुतही ज़रूरत मंद लोग है उनको की मिल पाएगा यह ज़रूरी भी है की ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए।

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इस आदेश का पालन करने की सुरूवात उत्तरप्रदेश के अलग अलग ज़िल्हो से होने लगी है और इस काम का ध्यान दिया जा रहा है।

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राशन कार्ड का बनाने का काम का लक्ष्य सन २०११ में ही पूरा होचुका है और ऐसेमे देखा जाए तो अब नया कार्ड नहीं बनाया जासकता । 

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यदि नए आवेदक राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो जांच के तहत अपात्र पाए जाने वालों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

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अपात्र कार्ड के बदले जो नए पात्र हैं वे खाद्य राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2011 में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में नाम जोड़े जा रहे हैं।

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कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब जनसंख्या के अनुपात को बढ़ावा देना आवश्यक है।

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इसके आधार पर शहरी गरीब लोग कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। और जो आपूर्ति कार्यालयों के साथ तहसील स्तर के आपूर्ति कार्यालय जो सरकार का हिस्सा हैं, राशन कार्ड के लिए नए आवेदन जमा करना जरूरी है.

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उस जांच के बाद, जांच के आधार पर जो पात्र नहीं हैं उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं और साथ ही उनके स्थान पर पात्र के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

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