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सरकार से एक आधिकारिक फोन नंबर जारी करने की उम्मीद है जो शहर में रहने वाले लोगों को यह तय करने की अनुमति देगाकि वे 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुफ्त बिजली कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं

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दिल्ली में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें दिल्ली के ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार नियुक्त किया गया था, ने बिजली विभाग, डिस्कॉम और इससे जुड़े अन्य विभागों के साथ एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

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डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने बिजली सब्सिडी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है. जल्द ही हम ग्राहकों को एक फोन नंबर प्रदान करेंगे

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जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है या एक व्हाट्सएप संदेश छोड़ कर अपनी पसंद की बिजली सब्सिडी की पुष्टि कर सकते हैं।

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और यह भी जरुरी बात की उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के पास क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड का विकल्प चुनने का विकल्प होगा।

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बिल के साथ संलग्न एक फॉर्म भरने के अलावा राजधानी में रहने वाले लोग बिल पर क्यूआर कोड का उपयोग करके या डिस्कॉम सेंटर पर जाकर इस विकल्प का चयन कर सकते हैं।

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बता दें कि दिल्ली में अब तक करीब 47,11,176 परिवारों ने सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाया है. सभी ग्राहकों को 1 अक्टूबर से सब्सिडी न लेने या मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

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सिसोदिया ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया ताकि हर नागरिक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय विभाग के साथ आसानी से प्राथमिकता बना सके।

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